Court of Appeal upholds decision that universal credit payments can be backdated on revision, but claimants risk still being thwarted by DWP IT design flaws and those subject to managed migration face ‘double whammy’ loss of transitional protections and backdated payments.
Legal work can be a marathon. I’m a solicitor at CPAG, and we take on legal action to protect and defend families’ rights. Last week, nearly two years after the first judgment in one of our cases, we had confirmation that it won’t go any further – we have definitively won!
The First Minister said during his leadership campaign that he wanted to see the Scottish child payment rise to £30 per week in his first budget. It is bitterly disappointing for struggling families that he has failed to deliver.
Campaigners at the Child Poverty Action Group (CPAG) in Scotland are calling for tax and spending decisions to do more to prioritise hard up families ahead of tomorrow’s Scottish budget.
A landmark ruling in the Court of Appeal has held that the government is required to consider the fundamental rights of EU citizens and their families residing in the UK, including their right to live in dignified conditions, before refusing universal credit support.
This research study examines the extent to which universal credit adheres to the rule of law principles of transparency, procedural fairness and lawfulness.
Digital aspects of universal credit (UC) routinely lead to wrong amounts being awarded to claimants – often the most vulnerable - and to breaches of rule-of-law principles, new Child Poverty Action Group (CPAG) research finds.
The Court of Appeal has ruled in favour of two universal credit claimants who brought judicial reviews against the DWP after waiting months for their first payments of UC due to them not having a national insurance number at the point they claimed the benefit, despite DWP having verified their identity and determined they were eligible for UC.