New statistics released today show that 120,000 households were subject to the benefit cap in February 2022. The benefit cap limits the amount of social security some households receive, with families losing £236 a month, on average.
I have found this whole cost of living subject a difficult one for us in particular. It is topical at the moment and is a constant weight on my mind. There's no escape, everywhere I turn, it’s all around me. The TV, the news and social media. I’m tired of it and the continuous daily struggle. I feel we’ve been experiencing and have been living this for some time.
Last month, chancellor Rishi Sunak stood before the dispatch box and delivered his third and most significant budgetary response to the current cost of living crisis. As he announced the measures, he pledged: 'We need to make sure that for those whom the struggle is too hard…and for whom the risks are too great…they are supported… We will make sure the most vulnerable and the least well off get the support they need at this time of difficulty.'
‘This government will not sit idly by whilst there is a risk that some in our country might be set so far back they might never recover’, said chancellor Rishi Sunak in the opening remarks to his statement this afternoon. But does this ring true? Did his announcements offer a sign of hope for families?
The Queen’s Speech was a missed opportunity for the government to introduce legislation that would support people in the short term and improve living standards in the longer term.
Universal credit (UC) is now the main working-age benefit in the UK. Since its inception, UC has been plagued with administrative issues and budget cuts and, as a result, its early promise to reduce poverty has yet to be realised. When the pandemic hit, swift changes were needed to make UC fit for purpose including an increase in the amount of financial support provided and a relaxation of some of its most punitive rules. However, the vast majority of these positive changes have already been reversed, or are due to be reversed in the coming months.
This report highlights that delays carrying out assessments for benefits mean that many disabled people are not receiving, or are losing support, intended to help them meet the additional costs of ill health or disability.
In August, Child Poverty Action Group and the Church of England published a report, Poverty in the Pandemic, which offered a glimpse into the lives of low-income families trying to survive the impact of the coronavirus pandemic. This report provides an update on how families with children are managing financially, based on an additional 393 online survey responses received in the period since the last report was published, up to the end of November 2020.
The year 2020 has put unprecedented pressures on families bringing up children. Parents across the world have taken on new challenges due to the coronavirus pandemic in keeping their children healthy and safe as well as properly fed, educated and entertained at a time when they have been required to stay at home, and when many families’ livelihoods have been threatened. Our cost of a child report looks at what items families need to provide a minimum socially acceptable standard of living for their children in 2020.
Coronavirus has turned the lives of families with children upside down. Many parents have lost jobs or been furloughed and many schools and childcare facilities have largely been closed, leaving those still in work facing the impossible task of balancing work with childcare and home schooling. These challenges are particularly acute for low-income families. This new report from CPAG and the Church of England offers an important insight into the day-to-day struggles that families have been dealing with, as well as their strength and resilience in managing such an array of challenges on a limited income.