Today’s official poverty statistics show child poverty has reached a record high with an estimated 100,000 more children pulled into poverty last year.
On Thursday 21 March, the annual Households Below Average Income (HBAI) report will be released by the Department for Work and Pensions. Estimates are provided for average incomes, income inequality, and for the number and percentage of people living in poverty. The statistics are the UK’s official source of poverty estimates and, with a larger sample size than other surveys, are the main source of data on household and individual incomes.
Racial inequalities in child poverty are particularly stark, with over half of children from Black, Pakistani and Bangladeshi backgrounds likely to grow up in poverty. Economic structures that reinforce gender inequality and entrench systemic racism mean that certain groups, including women, children and Black and minority ethnic families are much more likely to be living in poverty.
Today’s annual poverty statistics show an estimated 350,000 more children were pulled into poverty last year, largely because the Government cut the £20 universal credit (UC) uplift half-way through the year. New CPAG analysis shows child poverty costs the country £39.5 billion a year.
The cost of child poverty extends beyond the physical and emotional hardship felt by children growing up in low-income families. In 2008, the total financial cost was estimated to be at least £25 billion a year. In 2023, it has risen to over £39 billion a year.
Who is experiencing fuel poverty? What is the relationship between fuel poverty and income? And what is the impact of the mitigations put in place to support people with rising energy costs?
Two hundred thousand more children will be pushed into poverty if benefits are uprated by wages rather than inflation, new analysis from Child Poverty Action Group (CPAG) finds. Almost all these children will be in families where at least one parent is working.
'Educational inequalities cannot be solved by the education system alone.’ The concluding words of the latest IFS Deaton Review report into inequalities in education came as absolutely no surprise to us here at CPAG, and no doubt to those working on the frontline within our education system either. Despite decades of initiatives, strategies and hard work being undertaken by schools, the disadvantage gap has been stubbornly persistent over the past 20 years. It’s yet more evidence that the work of our schools is being held back by the levels of poverty children are facing.
This briefing summaries the findings of two papers from the Benefit Changes and Larger Families research study which explore whether the two-child limit has affected families’ decisions about how many children to have.